हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बनेगा नया बाईपास, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार ने कुरुक्षेत्र बाईपास के निर्माण के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह परियोजना जल्द ही शुरू की जाएगी। इस बाईपास से कुरुक्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी और बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी।

मुख्यमंत्री ने यह घोषणा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान आयोजित 48 कोस तीर्थ सम्मेलन में की। उन्होंने कहा कि यह बाईपास पवित्र तीर्थ भूमि के विकास और जनता के आवागमन को सुगम बनाने में अहम भूमिका निभाएगा।

48 कोस तीर्थ यात्रा को मिलेगा बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने बताया कि ब्रज क्षेत्र की 84 कोस यात्रा की तर्ज पर 48 कोस कुरुक्षेत्र तीर्थ यात्रा भी शुरू की जाएगी। इसके अलावा, कुरुक्षेत्र को भगवान श्रीकृष्ण की नगरी मथुरा और हरिद्वार से जोड़ने के लिए रेल सेवा भी प्रस्तावित है।

श्रीकृष्ण सर्किट योजना का विस्तार

श्रीकृष्ण सर्किट योजना के तहत महाभारत युद्ध से संबंधित 134 स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 175 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, ज्योतिसर में 205 करोड़ रुपये के निवेश से महाभारत थीम पर आधारित ज्योतिसर अनुभव केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इस केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन किया था।

48 कोस भूमि के तीर्थ स्थलों का संरक्षण

मुख्यमंत्री ने बताया कि 48 कोस कुरुक्षेत्र भूमि में 367 तीर्थ स्थल स्थित हैं, जिनमें से कई समय के साथ लुप्त हो चुके हैं। नए सर्वेक्षण और दस्तावेजीकरण के बाद 164 तीर्थ स्थलों की सूची में 18 नए तीर्थ जोड़े गए हैं। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है, और निकट भविष्य में सूची में और तीर्थों को शामिल किया जाएगा।

पिछले 5 वर्षों में तीर्थों के विकास पर जोर

मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले पांच वर्षों में 93 विकास कार्यों के लिए कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड को 76 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 57 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं। इनमें से कई कार्य पूरे हो चुके हैं, जबकि शेष कार्य तेजी से प्रगति पर हैं।

जनता को क्या मिलेगा लाभ?

इस बाईपास और अन्य विकास योजनाओं से कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि को पर्यटन और धार्मिक गतिविधियों के लिए और अधिक आकर्षक बनाया जाएगा। साथ ही, क्षेत्र की कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा भी सुदृढ़ होगा, जिससे आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा।