हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद नगर निगम के तहत आने वाले ग्रामीण इलाकों में लाल डोरे की जमीन पर बसे लोगों को मालिकाना हक देने की प्रक्रिया तेज कर दी है। अब महज 1 रुपये में मकान की रजिस्ट्री करवाई जाएगी। इसके लिए सर्वेक्षण कार्य शुरू हो चुका है और नंबरदार की रिपोर्ट के आधार पर प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
स्वामित्व योजना के तहत मिलेगा मालिकाना हक
प्रदेश सरकार की स्वामित्व योजना के तहत यह योजना लागू की गई है। नगर निगम के अनुसार, मार्च तक मालिकाना सर्टिफिकेट जारी किए जाने की संभावना है। अभी तक गांवों में लोगों के पास अपने घरों और दुकानों के मालिकाना दस्तावेज नहीं थे, सिर्फ कब्जे का अधिकार था। लेकिन इस सर्वेक्षण के माध्यम से उन्हें कानूनी रूप से मालिकाना हक दिया जाएगा।
कैसे मिलेगा मालिकाना सर्टिफिकेट?
मालिकाना सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए लोगों को यह प्रमाणित करना होगा कि वे पिछले 10 साल से उस संपत्ति पर रह रहे हैं। इसके लिए निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकते हैं:
✅ बिजली बिल
✅ ड्राइविंग लाइसेंस
✅ घरेलू गैस कनेक्शन
✅ अन्य सरकारी दस्तावेज
सत्यापन के बाद, नगर निगम मालिकाना सर्टिफिकेट जारी करेगा, जिससे लोग अपनी संपत्ति पर बैंक लोन ले सकेंगे और जमीन की खरीद-बिक्री भी आसानी से कर पाएंगे।
गृहकर पर ग्रामीणों की चिंता
हालांकि, कुछ ग्रामीण इस सर्वे को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि मालिकाना हक मिलने के बाद उन्हें गृहकर (हाउस टैक्स) देना पड़ सकता है। इस पर नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि:
👉 99.99 गज तक के खाली प्लॉट पर कोई गृहकर नहीं लगेगा।
👉 100 गज या उससे अधिक की संपत्ति पर गृहकर लगेगा, जो क्षेत्रफल के हिसाब से तय होगा।
सरकार का बड़ा कदम, गांव वालों को मिलेगा कानूनी अधिकार
यह योजना गांवों के विकास और संपत्तियों के कानूनी अधिकार को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे ग्रामीण न केवल अपनी संपत्ति को सुरक्षित कर सकेंगे, बल्कि सरकारी सुविधाओं का लाभ भी ले सकेंगे।
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