हरियाणा में फ्लैट और प्लॉट की कीमतों में अब और वृद्धि होने वाली है। सरकार ने आठ साल बाद बाह्य विकास शुल्क (EDC) में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इसके साथ ही, सरकार ने यह भी तय किया है कि आधार दरें निर्धारित होने तक हर साल अप्रैल में EDC में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। इस बढ़ोतरी को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
अब, EDC में वृद्धि के कारण बिल्डर्स और डेवलपर्स इस शुल्क का बोझ खरीदारों पर डालेंगे, जिससे आवास परियोजनाओं के दाम और बढ़ने की संभावना है। नगर एवं योजना विभाग के निदेशक अमित खत्री ने इस बढ़ी हुई EDC को लेकर अधिसूचना जारी की है। EDC वसूली के लिए हरियाणा को छह जोन में बांटा गया है, जबकि पंचकूला के लिए अलग दरें निर्धारित की गई हैं। बता दें कि हरियाणा में 2015 की पॉलिसी के तहत EDC की वसूली की जा रही थी, और पिछले आठ वर्षों से इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया था।