खट्टर ने यहां कहा कि सरकार का लक्ष्य जमीन खरीद की प्रक्रिया को भूस्वामियों की मर्जी से पारदर्शी तरीके से पूरा करना है। उन्होंने कहा कि नए पोर्टल पर की गई जमीन की पेशकश छह महीने तक मान्य होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी परियोजनाओं के लिए जमीन खरीद की पूरी प्रक्रिया को तीन महीने से लेकर छह महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
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उन्होंने कहा कि किसानों के अलावा एग्रीगेटर भी अपनी जमीन की पेशकश इस पोर्टल पर कर सकेंगे। एग्रीगेटर को आयकरदाता होने के साथ उसके पास परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) होना भी जरूरी है।
पूरी प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने और समन्वय करने के लिए प्रत्येक विभाग और जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों को चिह्नित कर दिया गया है।
Haryana, सरकारी परियोजनाओं के लिए भूस्वामियों की सहमति से जमीन खरीद को अधिक सुगम बनाने के लिए नया ‘ई-भूमि’ पोर्टल पेश किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसकी शुरूआत की।