हरियाणा सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए एक बड़ी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य के गांवों में सरकारी संस्थानों को फ्री हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। योजना को भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) के साथ मिलकर लागू किया जा रहा है।
योजना के मुख्य लाभ
- सरकारी संस्थानों को कनेक्टिविटी:
हर पंचायत में सरकारी संस्थानों को फ्री फाइबर-टू-द-होम इंटरनेट कनेक्शन दिया जाएगा। हर पंचायत को शुरुआती दो साल के लिए 10 नि:शुल्क कनेक्शन मिलेंगे। - डिजिटल फाइल मूवमेंट:
अब गांव के सरकारी ऑफिस से चंडीगढ़ या जिला मुख्यालय तक फाइलों की मूवमेंट ऑनलाइन होगी, जिससे समय की बचत होगी और प्रक्रिया तेज होगी। - किसानों को लाभ:
किसान फसल मुआवजे के लिए गांव से ही क्षतिपूर्ति पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। - एक करोड़ से अधिक लोगों को फायदा:
इस योजना से हरियाणा के लगभग एक करोड़ से अधिक लोगों को लाभ होगा। ग्रामीण लोग पंचायत ऑफिस जाकर आसानी से सरकारी सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे।
डिजिटलाइजेशन की ओर कदम
सरकार ने इस योजना के जरिए डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में लोग पेंशन, मुआवजा, और अन्य सरकारी सेवाओं के लिए जिला मुख्यालय जाने की जगह गांव के सरकारी संस्थानों से ही आवेदन कर सकेंगे।
योजना का वित्त पोषण
मुख्य सचिव विवेक जोशी ने इस योजना की समीक्षा बैठक में बताया कि 130 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना में केंद्र और राज्य सरकार संयुक्त रूप से फंडिंग करेंगी।
योजना की प्रक्रिया
- पंचायत सेक्रेटरी इस योजना के तहत फ्री इंटरनेट कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे।
- फ्री इंटरनेट कनेक्शन केवल सरकारी योजनाओं और सेवाओं के लिए होगा।
- ग्रामीणों के आवेदन डायरेक्ट संबंधित विभाग के हेडक्वार्टर तक पहुंचेंगे।
ग्रामीणों के लिए सुविधाजनक इंटरनेट
हरियाणा सरकार की यह योजना ग्रामीण समुदायों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाएगी और उन्हें शहरी सुविधाओं के बराबर पहुंच प्रदान करेगी। सरकारी योजनाओं का लाभ अब आसानी से और समय पर मिल सकेगा।
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