चंडीगढ़ में किसानों और केंद्र सरकार के बीच 7वें दौर की वार्ता आयोजित की गई, लेकिन यह वार्ता बेनतीजा रही। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) समेत अन्य मांगों पर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच करीब चार घंटे चर्चा हुई, लेकिन कोई ठोस हल नहीं निकला। अब अगली बैठक 4 मई को होगी।
वार्ता के बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चर्चा सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण रही। केंद्र सरकार ने किसानों की मांगों पर विचार किया है और बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा।
वार्ता में शामिल प्रमुख नेता
बैठक में किसानों की ओर से संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और किसान मजदूर मोर्चा (KMM) के संयोजक सरवन सिंह पंधेर समेत 28 किसान नेता शामिल हुए। वहीं, केंद्र सरकार की तरफ से कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी और पीयूष गोयल मौजूद रहे। पंजाब सरकार की ओर से कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियान और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने भाग लिया।
अब व्यापारियों से बात करेगी केंद्र सरकार
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि पिछली बैठक में MSP से जुड़ी मांगों की लिस्ट केंद्र सरकार को दी गई थी। आज की वार्ता में उन आंकड़ों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्र सरकार अब किसानों से जुड़े व्यापारियों और अन्य हितधारकों से भी राय लेगी। 4 मई को होने वाली अगली बैठक में इस पर बातचीत होगी।
बॉर्डर पर बढ़ाई गई पुलिस फोर्स, किसान नेता ने जताई चिंता
किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने बैठक के बाद कहा कि पंजाब सरकार ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पुलिस बल बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार को स्पष्ट करना होगा कि यह सुरक्षा के लिए किया गया है या फिर कोई अन्य कारण है। किसान संगठन इस मुद्दे पर सरकार से चर्चा करेंगे।
बैठक से पहले किसानों को रोका गया
बैठक से पहले मोहाली से चंडीगढ़ जा रहे किसानों को चंडीगढ़ पुलिस ने बॉर्डर पर रोक लिया। करीब 35-40 वाहनों को रोक दिया गया और आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी गई। पुलिस का कहना था कि उन्हें किसानों को प्रवेश देने का कोई आदेश नहीं मिला था। हालांकि, आधे घंटे बाद किसानों को जाने दिया गया।
सरकार से हल निकालने की उम्मीद: पंधेर
किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने वार्ता से पहले कहा था कि अब समाधान निकलना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में 15 करोड़ किसान परिवार हैं और 60% जनता कृषि पर निर्भर है। इसलिए MSP कानून पर बातचीत आगे बढ़नी चाहिए।
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