‘वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन’ स्कीम: शिक्षा और शोध में नई क्रांति
भारत सरकार की ‘वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन’ (ONOS) स्कीम से देश भर के छात्रों और शोधकर्ताओं को अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं तक पहुंच प्राप्त होगी। यह पहल भारतीय शिक्षा और शोध क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ने जा रही है। स्कीम का उद्देश्य उच्च शिक्षा और शोध को बढ़ावा देना है और भारत को ग्लोबल रिसर्च के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है।
योजना का संचालन
उद्देश्य: शिक्षा और शोध को बढ़ावा देना
‘वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन’ स्कीम का मुख्य उद्देश्य भारत में शिक्षा, रिसर्च और इनोवेशन को नई ऊंचाई पर ले जाना है। इसके तहत भारतीय छात्रों और शोधकर्ताओं को दुनिया की प्रमुख अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं तक पहुंच मिलेगी, जिससे उनका शोध कार्य और बेहतर होगा।
लाभार्थी कौन होंगे?
इस योजना का लाभ देश के करीब 1.8 करोड़ छात्रों और शोधकर्ताओं को मिलेगा। इसमें 451 राज्य विश्वविद्यालयों, 4864 कॉलेजों और 172 राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों सहित कुल 6380 सरकारी उच्च शिक्षा संस्थान शामिल हैं।
ONOS स्कीम की प्रमुख बातें
दुनिया की 13,400+ शोध पत्रिकाओं तक पहुंच: छात्रों और शोधकर्ताओं को प्रमुख पब्लिशर्स जैसे एल्सेवियर, स्प्रिंगर नेचर और विले द्वारा प्रकाशित जर्नल्स तक पहुंच मिलेगी।
विषय विविधता: ये पत्रिकाएं साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैथ्स, मैनेजमेंट, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज जैसे विषयों को कवर करती हैं।
तीन चरणों में लागू होगी योजना
इस योजना को सरकार तीन चरणों में लागू करेगी:
चरण 1: सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों को शोध पत्रिकाओं तक पहुंच दी जाएगी।
चरण 2: सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के तहत निजी शिक्षण संस्थानों को जोड़ा जाएगा।
चरण 3: पब्लिक लाइब्रेरी के माध्यम से नागरिकों को अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं तक पहुंच मिलेगी।
ONOS स्कीम के फायदे
समानता: अब सभी संस्थानों को समान पहुंच मिलेगी, पहले सिर्फ कुछ विशेष संस्थान ही पत्रिकाओं की सदस्यता ले पाते थे।
बेहतर शिक्षा: यह योजना टियर 2 और टियर 3 शहरों में उच्च शिक्षा और शोध को बेहतर बनाने में मदद करेगी।
इंट्रा-सब्जेक्ट रिसर्च: छात्रों और शोधकर्ताओं को विभिन्न क्षेत्रों में नए विचारों और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।
योजना का संचालन
यूजीसी के INFLIBNET (सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क) केंद्र द्वारा इस योजना का संचालन किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए तीन साल के लिए 6,000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है।
नोट: इस योजना का उद्देश्य भारतीय छात्रों और शोधकर्ताओं को वैश्विक स्तर पर उत्कृष्टता हासिल करने में मदद करना है, जिससे भारतीय शिक्षा और शोध क्षेत्र को नई दिशा मिलेगी।
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