हरियाणा सरकार ने गरीब परिवारों के बच्चों की शिक्षा में किसी भी प्रकार की बाधा न आए, इसके लिए 134ए नियम के तहत 1555 निजी स्कूलों को 33.545 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति राशि जारी कर दी है। यह राशि सत्र 2017 से 2022 तक कक्षा दूसरी से आठवीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों की फीस के लिए दी गई है।
प्राइवेट स्कूल संघ ने किया फैसले का स्वागत
हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ ने इस निर्णय का स्वागत किया है लेकिन साथ ही कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति की भी मांग की है।
निजी स्कूलों की मांग: 9वीं से 12वीं तक के लिए भी मिले फंड
संघ के अध्यक्ष सत्यवान कुंडू, पैटर्न तेलूराम रामायणवाला, प्रांतीय महासचिव पवन राणा, रणधीर पूनिया, वरिष्ठ उप प्रधान अशोक कुमार व संजय धतरवाल, सचिव प्रदीप पूनिया सहित अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि 2015-16 से लेकर अब तक निजी स्कूलों ने 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को 134ए नियम के तहत निशुल्क पढ़ाया है, लेकिन सरकार ने इनकी फीस प्रतिपूर्ति के लिए कोई स्पष्ट राशि तय नहीं की है।
संघ ने सरकार से जल्द से जल्द 9वीं से 12वीं तक के छात्रों की प्रतिपूर्ति राशि निर्धारित करने और ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल खोलने की मांग की है ताकि बीते नौ वर्षों की राशि स्कूलों को प्राप्त हो सके।
चिराग योजना और RTE फंड की भी उठी मांग
संघ के पदाधिकारियों ने सरकार से चिराग योजना और आरटीई (RTE) के तहत आने वाले छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति के लिए भी आवश्यक कदम उठाने की अपील की।
📌 इस फैसले से गरीब बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिलेगी और निजी स्कूलों को आर्थिक राहत मिलेगी। शिक्षा से जुड़ी हर अपडेट के लिए जुड़े रहें!